रीवा. प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण की नीति शीघ्र घोषित होगी। इसके अनुसार ही स्थानांतरण किए जाएंगे। नीति कर्मचारियों के हितों और एक ही स्थान पर रहने की वजह से आ रही शिकायतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने यहां समीक्षा बैठक में कही।जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान से 50 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्य कराएं। जिन गांवों में गत वर्षों में पानी का संकट रहा वहां हैंडपंप व कुओं में रिचार्ज पिट प्राथमिकता से बनाकर पेयजल के संकट को हर हाल में दूर करें। अभियान के तहत मनरेगा से मंजूर सभी अधूरे कार्य 15 मई तक पूरे कराएं।
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6.50 लाख आवास शीघ्र होंगे स्वीकृत
पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना से प्रदेश में 27 लाख गरीब परिवारों को आवास मंजूर किए गए हैं। इसके शेष 6 लाख 50 हजार आवास शीघ्र स्वीकृत किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को पक्के आवास के लिए एसडीएम प्राथमिकता से जमीन उपलब्ध कराएं। इस योजना से मल्टी स्टोरी आवास भी बनाए जा सकते हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला, विधायक गिरीश गौतम, नागेन्द्र सिंह, दिव्यराज सिंह, महापौर अजय मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे।
पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति शीघ्र होगी घोषित
पंचायत मंत्री ने कहा, आवास प्लस योजना में 27 लाख आवास मंजूर