रीवा। ललितपुर–सिंगरौली रेलवे परियोजना की प्रगति को लेकर कमिश्नर बी.एस. जामोद ने शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में एक अहम बैठक की। बैठक में संभाग के सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी रेलवे निर्माण में भू-अर्जन संबंधी बाधाएं आ रही हैं, वहां राजस्व अधिकारी तत्काल जाकर समाधान करें।कमिश्नर ने बताया कि अधिकांश जिलों में भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, पर कुछ स्थानों पर न्यायालयीन या तकनीकी अड़चनों के कारण कार्य रुका हुआ है। ऐसे मामलों को एक सप्ताह में निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।
– प्रमुख निर्देश –
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हर जिले में प्रत्येक सप्ताह भू-अर्जन मामलों की समीक्षा की जाए।
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विस्थापितों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए।
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जहां मुआवजा वितरण रुका है, वहां संबंधितों से संपर्क कर राशि खातों में भेजी जाए।
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रेलवे विभाग कार्य प्रारंभ होने के बाद निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य पूरा करे।
स्थिति जिलावार
– सीधी जिला
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि अधिकतर ग्रामों में भू-अर्जन कार्य पूर्ण है और रेलवे का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। ग्राम झांझ, रायखोर, पटेहरा, झलवार आदि के मामलों की ग्रामवार जानकारी बैठक में प्रस्तुत की गई।
-सतना जिला
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रीवा–सतना डबल लाइन प्रोजेक्ट के शेष 19 किमी भू-अर्जन कार्य एक माह में पूरा करने के निर्देश।
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जिन प्रकरणों में अवार्ड पारित हो चुके हैं, उनमें 7 दिन में मुआवजा वितरण के निर्देश।
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ग्राम तपाकोठार, नागौद, सड़वा, गंगवरिया, विकरा सहित अन्य गांवों में सीमांकन और मुआवजा कार्य शीघ्र करने को कहा गया।
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सिंगरौली जिला
कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि चितरंगी और देवसर तहसील में मुआवजा वितरण तेजी से चल रहा है। ग्राम मऊ और जियावन के शेष प्रकरण एक माह में हल किए जाएंगे।
बैठक में मौजूद अधिकारी:
कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल, कलेक्टर सतना सतीश कुमार एस, कलेक्टर मैहर रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह, रेलवे अधिकारी जी.एस. मीणा, सुनील प्रजापति, आर.के. स्वाई, इंद्रजीत वर्मा, मानसिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
