विधान सभा में रीवा—
भोपाल। विधानसभा में रीवा और मऊगंज जिले के कई मामले सदन के पटल पर पहुंचे। जिस पर सरकार की ओर से जवाब भी दिए गए हैं। मऊगंज जिले में कुम्हार(प्रजापति) जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाकर ओबीसी में शामिल करने का मामला उठाया गया। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने सवाल उठाया कि मऊगंज जिले में कुम्हार जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से शैक्षणिक संस्थानों में योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।
गौतम ने यह सवाल रखा कि किसी के दो बेटे हैं एक रीवा जिले में और दूसरा मऊगंज जिले में निवास करता है तो एक को लाभ से वंचित रखा जा रहा है। पूर्व में लिखे गए पत्र पर कार्रवाई की जानकारी भी उन्होंने मांगी। यही सवाल मनगवां विधायक नरेन्द्र प्रजापति की ओर से भी उठाया गया था। इस पर सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि अनुसूचित जाति के सरल क्रमांक 35 में कुम्हार जाति रीवा, छतरपुर, सतना, दतिया, पन्ना, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़ जिले में अधिसूचित है।
रीवा जिले के विभाजन के बाद मऊगंज जिले के एमपी ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से कुम्हार जाति उक्त सरल क्रमांक से विलोपित हो गई है। सरकार ने भी माना है कि उक्त जाति के छात्र पूर्व की तरह योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इन्हें फिर से अनुसूचित जाति वर्ग में जोडऩे की प्रक्रिया जारी होने की बात कही गई है। मनगवां विधायक नरेन्द्र प्रजापति के एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि लाडली बहना योजना के तहत नए पंजीयन अभी फिलहाल करने की कोई योजना नहीं है।
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योजना समिति के गठन का भी मुद्दा उठाया
सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने योजना समिति के गठन नहीं होने से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। इस अतारांकित प्रश्र के जवाब में सरकार ने कहा है कि जानकारी एकत्र की जा रही है। मिश्रा ने पूर्व में जिला योजना समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी भी मांगी थी। जिस पर अभी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अभय मिश्रा के एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि रीवा संभाग में किसी भी जिले में जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उन्हें थानों या फिर अन्य प्रमुख स्थानों पर पदस्थ नहीं किया गया है।
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लालगांव चौकी का उन्नयन अगले सत्र में
मनगवां विधायक नरेन्द्र प्रजापति ने लालगांव पुलिस चौकी के उन्नयन से जुड़े प्रस्ताव पर जानकारी चाही थी। जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि लालगांव चौकी को पुलिस थाने के रूप में उन्नयन करने के मामले में वित्त विभाग द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अन्य पुलिस थानों में बल की कमी के जवाब में कहा गया है कि आठ हजार नियुक्तियां प्रदेश में हो रही हैं, जल्द ही तैनाती की जाएगी।
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